१५ असार, तनहुँ । १२६ मेगावाट जडित क्षमताको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) अध्ययनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको आयोजनाका परामर्शदाताले तयार पारेको ईआईए अध्ययन मस्यौदा बमोजिम बिहीबार बन्दीपुर गाउँपालिका–६ खहरेमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरी ईआईएका लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले आयोजनाको निर्माणबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा स्थानीयले पनि पाउनु पर्ने, प्रभावित हुने बुद्धसिंह सडकको वैकल्पिक व्यवस्थाका विषयमा अहिले नै निक्र्यौल गर्नु पर्ने बताए । उनले विकासको ढोकाको रुपमा रहेको आयोजनालाई स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गर्दै जतिसक्दो छिट्टो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
व्यास नगरपालिका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले विद्युत आपूर्तिका लागि लोड सेन्टरबाट नजिकै रहेको र सस्तो यस आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान पालिकाहरुको सहयोग रहने बताए ।
न्यौपानेले भौतिक तथा मानसिक रुपमा प्रभावित भएका बासिन्दाले लाभ पाएको अनुभूति हुने गरी र बाँध निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी आयोजना अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले दमौलीलाई चितवनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बुद्धसिंह सडकको वैकल्पिक व्यवस्था र जग्गा अधिग्रहणका विषयमा आयोजनाले प्रष्ट पार्नु पर्ने बताए ।
ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले आयोजनाले आगामी दिनमा समस्या नआउने गरी अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिनु पर्ने, प्रत्यक्ष प्रभावितलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए ।
अहिले नै विभिन्न माग राखेर आयोजना अगाडि बढाउन अवरोध गर्ने भन्दा पनि यसलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीयले राखेका जायज माग सम्बोधनका लागि आफूहरुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
तल्लो सेती जलविद्युत परियोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापाले विभिन्न १८ वटा माग प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीयहरुले अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा न्यायोचित हुनुपर्ने, वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिका विषयमा प्रष्टता हुनु पर्ने, रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने, दाहसंस्कार घाटको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेलगायतका माग राखेका थिए ।
आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र, निर्माणबाट त्यस क्षेत्रमा पर्नेसक्ने भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक,आर्थिक प्रभावहरु र त्यसका न्यूनीकरणका उपायहरुका विषयमा आयोजनाले सरोकारवालालाई जानकारी गराएको थियो ।
कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको १४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाह समेत प्रयोग गर्न करिब १८ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेको हो ।
बन्दीपुर गाउँपालिका–६ तथा देवघाट गाउँपालिका–३ को सीमानामा पर्ने सराङघाट नजिक २१३ मिटर लम्बाइ, ३२ मिटर उचाइ र २०० मिटर चौडाइ भएको बाँध (ब्यारेज) निर्माण गरी सेती नदीको पानीलाई फर्काइने छ । यसरी फर्काइएको पानीलाई देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ हुँदै जाने ६.८ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङबाट विद्युतगृहसम्म पुर्याइने छ ।
देवघाट गाउँपालिका वडा नं ४ गाइघाटमा अर्ध भूमिगत विद्युतगृहको निर्र्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिने छ । उत्पादित विद्युत्लाई तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको २२० केभी दमौली–नयाँ भरतपुर प्रसारणलाइनमा जोडी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा समाहित गरिने छ ।
यसका लागि करिब २ किलोमिटर प्रसारणलाइनको निर्माण गर्नु पर्ने छ । अर्धजलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब १२ किलोमिटर लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात बाँधस्थलबाट सुँडेगाउँसम्म विस्तार हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको अनुमानित लागि २२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब ३० अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ ।
आयोजनाबाट ऋषिङ गाउँपालिकाका वडाहरु १ र ३, बन्दीपुर गाउँपालिकाको ६, देवघाट गाउँपालिकाका वडाहरु २,३ र ४, आँबुखैरनी गाउँपालिकाका वडाहरु ५ र ६, व्यास नगरपालिका वडाहरु १३ र १४ र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं २९ प्रभावित हुने छन् ।
आयोजना निर्माणबाट १८५ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । आयोजनाका लागि करिब ९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ ।
तल्लो सेती आयोजनाको एसियाली विकास बैंकको ३५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट परामर्शदाता वाप्कोस भारत/निप्पन कोई जापान जेभीले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
आयोजनाको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दै आयोजनाका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले निर्माण २०८१ सालमा सुरु गरी पाँच वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
from Help-Mission Jhapa Nepal