९ माघ, पोखरा । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पालिकामै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले इच्छुक युवालाई सित्तैमा पढाउने योजना ल्यायो । उक्त योजनाअनुसार पहिलो चरणमा १८ जनालाई पढाउने निर्णय भयो ।
पालिकाका ९ वटा वडाबाट २ जनाका दरले १८ जनालाई प्राविधिक शिक्षा पढ्न मासिक २० हजार रुपैयाँ खर्च दिने पालिकाको योजना थियो । अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङलाई लागेको थियो, ‘हाम्रो योजनामा युवाहरुको हानाथाप हुनेछ । छनोट गर्नै मुस्किल हुनेछ ।’
तर, यथार्थमा भने गुरुङले सोचेभन्दा फरक भयो । ‘पालिकाले त राम्रै सोचेर योजना ल्याएको थियो । तर, कोही पढ्नै खोजेनन्, अभिभावकलाई पनि बुझाउन सकेनौं’, गुरुङले भने, ‘प्राविधिक शिक्षा पढेर पनि जागिरको सुनिश्चितता नभएपछि किन पढ्ने भन्ने बुझाइ पाइयो ।’
पोखरा महानगरपालिकाको आफ्नै प्राविधिक स्कुल ‘गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय’ले अहिले अटोमाबाइलतर्फ २० जना विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छ । जबकि भर्नाको समयमा २४ जना विद्यार्थी माग गरिएको थियो । शिक्षालयले सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ ४८ जना विद्यार्थी माग गर्दा जम्मा ३६ जनाले मात्रै आवेदन दिए ।
दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित पोखरा महानगरले ०७७ भदौमा शिक्षालय स्थापना गरेको थियो । तर, प्राविधिक शिक्षातर्फ युवाको धेरै रुचि नदेखिएको शिक्षालय निर्देशक लक्ष्मण तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘कोटाभन्दा धेरै आवेदन परेको भए त्यसबाट छनोट गरेर पढाउन सकिन्थ्यो । त्यस्तो भएन’, उनले भने, ‘हामीले सेलेक्टेड होइन, कलेक्टेड तरिकाले पढाइरहेका छौं ।’
प्राविधिक शिक्षामा युवाको आकर्षण नभएको उदाहरण पोखरामा खुलेका प्राविधिक शिक्षा पढाउने स्कुलहरुलाई हेरे पुग्छ । केही समयअघिसम्म पोखरामा ५ वटा स्कुलले सिभिल इन्जिनियरिङ पढाउँथे ।
तर, विद्यार्थीका अभावका कारण यो वर्षदेखि ३ वटा स्कुलले उक्त कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् । जेनतेन प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेका बाँकी २ वटा स्कुलमा पनि कोटा अनुसार विद्यार्थी छैनन् ।
पोखरामा रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, गण्डकी (सीटीईभीटी) मा पनि पछिल्लो समय विद्यार्थी उल्लेख्य घटेका छन् । सीटीईभीटीका गण्डकी प्रदेश प्रमुख दामोदर देवकोटाका अनुसार ४० जनाका लागि भर्ना खुलाउँदा ३२ जनामात्रै भर्ना भएका छन् ।
प्राविधिक शिक्षामा किन अरुचि ?
गण्डकी प्रदेशसहित प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले प्राविधिक शिक्षालाई वार्षिक रुपमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । तर, उक्त लगानी परिणाममुखी हुन नसकेको सम्बन्धित निकाय नै स्वीकार्छन् ।
प्राविधिक शिक्षामा पढ्न धेरै विद्यार्थी नपाएकामा स्थानीय सरकार र शिक्षालयहरुले एक अर्कामा दोषारोपण गरिरहेका छन् । सीटीईभीटीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले असहयोग गरेको बताउँछ भने प्रदेश सरकार भने केन्द्रले कानुन नबनाइदिंदा काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।
गण्डकी प्रदेशले खोलेको गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र (जीटीईभीटी)ले संघीय सरकार अर्थात् सीटीईभीटीकै मनोमानीका कारण प्राविधिक शिक्षामा युवाको आकर्षण नभएको आरोप लगाउँछ ।
‘संसार एआईमा गइसक्यो । तर, हाम्रो प्राविधिक शिक्षा भने ४५ सालको कानुन देखाएर चलिरहेको छ । संघीयता आइसक्दा पनि संघले अधिकार दिन मानेन’, जीटीईभीटी प्रमुख सोमनाथ सापकोटा भन्छन्, ‘बेलैमा परीक्षा नभएपछि पढेका विद्यार्थीहरु पनि पलायन हुन बाध्य हुन्छन् ।’
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ स्थानीय तहले पनि युवाहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको महत्व बुझाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
‘भविष्य बन्छ, जागिर पाइन्छ भनेर पढाउँछौं । तर, हामीले नै त्यसको ग्यारेन्टी गर्न सकेनौं भने को पढ्छ ?’ गुरुङ भन्छन्, ‘यसमा तेरो-मेरो भन्दा पनि तीनवटै सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’
गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका निर्देशक तिमिल्सिना प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले नै शैक्षिक योग्यताको मान्यता दिन कञ्जुस्याइँ गर्दा आकर्षण घटेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘टेक्निकल पढेकाले पनि उच्च शिक्षा प्रमाणपत्रका लागि फेरि पढ्नुपर्ने भएपछि यसमा रुचि नदेखाएका हुन सक्छन् ।’
सीटीईभीटी, गण्डकी प्रदेश प्रमुख दामोदर देवकोटा प्राविधिक शिक्षाबारे ‘काउन्सिलिङ’कै अभाव रहेको धारणा राख्छन् । ‘हामीकहाँ तालिम के हो, के गर्न सकिन्छ भन्ने करियर काउन्सिलिङकै अभाव छ’, उनी भन्छन्, ‘भविष्यमा के गर्ने, के बन्ने भनेर बेलैमा काउन्सिलिङ गर्न सकियो भने ड्रपआउटको समस्या कम हुन्थ्यो ।’
‘प्राविधिक शिक्षाको महत्व बुझाउन सकेनौं’
सीटीईभीटीले गत वर्ष अनौपचारिक शिक्षा लिएकालाई प्राविधिक दक्षताको प्रमाणपत्र दिने भन्दै सूचना निकालेको थियो । त्यसमा गण्डकी प्रदेशबाट ४२५ जनाले फर्म भरेका थिए ।
तर, एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म सीटीईभीटीले परीक्षा सञ्चालन गरेन । ‘एक वर्षपछि भएको परीक्षामा जम्मा २५० जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । समयमै परीक्षा नहुँदा हराएका परीक्षार्थीको जिम्मा कसले लिन्छ ?’ सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकीका उपसचिव तोयानाथ लम्साल प्रश्न गर्छन् ।
लम्सालले संघीय सरकारले तीनै तहको अधिकारका विषयमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले प्राविधिक शिक्षाको महत्व स्थानीय स्तरदेखि नै बुझाउन आवश्यक भएको बताए ।
‘हामीले तल्लो तहसम्म प्राविधिक शिक्षाको महत्व बुझाउन नसकेकै हो । चाहे त्यो स्थानीय तह होस्, प्रदेश होस्, या संघीय सरकार । कसैले सकेनौं’, उपसचिव लम्सालले ।
from Help-Mission Jhapa Nepal